- राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों को पक्का घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत सर्वे कर रही है।
- सिरोही जिले में अब तक 25,492 लोग इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं।
- सरकार बेघर, आश्रयहीन, बेसहारा, और भीख माँगकर रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दे रही है।
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना (PM Awas Plus Yojana) राजस्थान सरकार द्वारा उन सभी लोगों के लिए चलाई जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। विशेषकर, यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार इस योजना के माध्यम से पात्र लोगों को लाभान्वित करने जा रही है। बेघर परिवारों को पक्का घर देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर आवास प्लस योजना के तहत एक ऐप जारी किया है, जिसके माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना: बेघर परिवारों के लिए सुनहरा अवसर
PM Awas Plus Yojana के तहत, राजस्थान सरकार बेघर परिवारों को घर बनाने में मदद कर रही है। सिरोही जिले में अब तक 25,492 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया है। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं या जिनके पास कच्चे घर हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना घर नहीं बना पा रहे हैं।
आवास प्लस योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेघर परिवारों को अपना घर प्रदान करना है। कई परिवार ऐसे हैं जो ग्राम पंचायतों में रहते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
सर्वेक्षण का कार्य जारी
वर्तमान में, पंचायतों में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। जो परिवार कई वर्षों से किराए के मकानों में रह रहे हैं या जिनके पास कच्चे घर हैं, लेकिन उनका नाम योजना की सूची में नहीं है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
किसे मिलेगी प्राथमिकता?
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है:
- बेघर परिवार
- आश्रयहीन लोग
- बेसहारा परिवार
- भीख माँगकर जीवन यापन करने वाले परिवार
- दासी
- आदिवासी समूह
- कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर
सरकार इन सभी श्रेणियों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ऐप के माध्यम से डेटा अपलोड कर रही है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सके। यह उन लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है जो वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में कोई भी परिवार बेघर न रहे और हर किसी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है, बल्कि यह लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद करती है।