- बिहार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की घोषणा की, जिसमें छात्रों और युवा इंटर्न्स को हर महीने नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ₹4,000 से ₹6,000 तक की मासिक वित्तीय सहायता, साथ ही बिहार और बिहार के बाहर इंटर्नशिप करने वालों को अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
- इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। साथ ही विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के युवाओं और छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मासिक नकद प्रोत्साहन और इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार: लाभ और पात्रता
इस योजना के अंतर्गत छात्रों और युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता और इंटर्नशिप स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 12वीं पास छात्र: ₹4,000 प्रति माह
- आईटीआई या डिप्लोमा धारक: ₹5,000 प्रति माह
- स्नातक/परास्नातक इंटर्नशिप कर रहे छात्र: ₹6,000 प्रति माह
इसके अतिरिक्त, जो युवा बिहार के जिलों में इंटर्नशिप करते हैं उन्हें ₹2,000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जबकि बिहार के बाहर इंटर्नशिप करने वालों को ₹5,000 प्रति माह का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह स्थानीय और बाहरी दोनों अनुभवों को प्रोत्साहित करता है।
इंटर्नशिप अवसर और वित्तीय सहायता
यह योजना 2025-26 से 2030-31 तक एक लाख युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देने की योजना बना रही है। इंटर्नशिप की अवधि 3 से 12 महीनों तक हो सकती है।
इस अवधि के दौरान लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधी सहायता राशि भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा।
इस वर्ष 5,000 छात्रों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य है, जिसे आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा। इस योजना की अनुमानित कुल लागत ₹685.76 करोड़ है, जो सरकार की युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं में बढ़ोतरी
युवाओं के लिए शुरू की गई इस योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन भी बढ़ा दी है। अब इन्हें ₹1,100 प्रति माह मिलेगा, जो पहले ₹400 था। यह बढ़ोतरी बिहार के 1.09 करोड़ से अधिक बुजुर्गों और विधवाओं को राहत प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और पेंशन वृद्धि एनडीए सरकार की व्यापक कल्याण नीतियों का हिस्सा हैं, जिनका लक्ष्य 2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।