- मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत मछुआरों को मुफ्त मछली पकड़ने की किट मिलेगी।
- मत्स्य विक्रेताओं के लिए थ्री-व्हीलर वाहन पर 50% सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- 31 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी, जो रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देगी।
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना शुरू की है, जिसका मकसद मछुआरों और मत्स्य विक्रेताओं को आर्थिक रूप से मदद देना है। इस योजना के तहत, मछुआरों को मुफ्त मछली पकड़ने की किट दी जाएगी, जबकि मत्स्य विक्रेताओं को थ्री-व्हीलर वाहन पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। योजना के लिए आवेदन 31 अगस्त 2025 तक बिहार मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं। यह कदम मछली पालन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के अंतर्गत मछुआरों के लिए मुफ्त किट
मछुआरों के लिए मुफ्त किट देना इस योजना का मुख्य मकसद है। मछली पकड़ने के लिए जरूरी उपकरणों वाली यह किट मछुआरों को मछली पकड़ने में आसानी देगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी। यह किट जिलों में लगने वाले कैंपों में बांटी जाएगी।
मत्स्य विक्रेताओं के लिए थ्री-व्हीलर पर 50% सब्सिडी
मत्स्य विक्रेताओं को सरकार ने आइस बॉक्स से लैस थ्री-व्हीलर वाहन पर 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। यह वाहन मत्स्य विक्रय को आसान बनाएगा और व्यवसाय को बढ़ावा देगा। इससे मछली विक्रेता अपने उत्पाद को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचा पाएंगे।
कौन आवेदन कर सकता है? पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले मत्स्यजीवी सहयोग समिति, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, जीविका समूह और FPO के सदस्य होने चाहिए, जो मत्स्य बिक्री से जुड़े हों। आवेदन में मोबाइल नंबर, बैंक खाता और IFSC कोड के साथ फार्म भरना होगा। साथ ही मत्स्य विक्रय स्थल या दुकान की पोस्टकार्ड आकार की फोटो जमा करना जरूरी है।
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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और अंतिम तिथि
इच्छुक और पात्र व्यक्ति 31 अगस्त 2025 तक https://fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और वेबसाइट पर सभी जानकारी मिलती है। अधिक जानने के लिए यहां देखें या नजदीकी जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें।
योजना से रोजगार और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना मछली पालन को एक मजबूत व्यवसाय बनाने का बड़ा कदम है। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मछुआरों तथा मत्स्य विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिहार सरकार का ये कदम मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।