- PM E-Drive स्कीम को मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।
- इलेक्ट्रिक ट्रकों को 9.6 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा, जो प्रदूषण कम करने में मदद करेगा।
- इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर उद्योग में बढ़ती संभावनाओं के साथ YOUDHA कंपनी का समर्थन।
PM E-Drive स्कीम का विस्तार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को और तेज करेगा। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस, ट्रक, एंबुलेंस, टू-व्हीलर और 3-व्हीलर खरीदारों को खास लाभ मिलेंगे। सरकार का मकसद प्रदूषण कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इस योजना के विस्तार और इसके फायदे।
PM E-Drive स्कीम का विस्तार और मकसद
केंद्र सरकार ने PM E-Drive स्कीम को दो साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, अब यह योजना मार्च 2028 तक चलेगी। इसका मुख्य मकसद देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। इस योजना के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। इससे इलेक्ट्रिक बस, ट्रक और एंबुलेंस खरीदने वालों को आर्थिक मदद मिलेगी।
कौन-कौन इस योजना का फायदा उठा सकते हैं?
PM E-Drive स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बस, ट्रक, एंबुलेंस, टू-व्हीलर और 3-व्हीलर खरीदने वाले पात्र होंगे। हालांकि, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और 3-व्हीलर के लिए इंसेंटिव केवल वित्त वर्ष 2026 तक ही मिलेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और ऑटो-रिक्शा खरीदार मार्च 2026 तक ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
इलेक्ट्रिक ट्रकों पर खास इंसेंटिव
इस योजना के तहत N2 और N3 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रकों को 9.6 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। यह पहली बार है जब सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों को सीधे आर्थिक मदद दे रही है। इस इंसेंटिव से लगभग 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों को सड़कों पर लाने में मदद मिलेगी, जो प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
डीजल ट्रकों से होने वाला प्रदूषण और सरकार की कोशिश
केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के अनुसार, डीजल ट्रक कुल वाहनों का केवल 3% हैं, लेकिन ये परिवहन क्षेत्र में 42% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण हैं। इससे वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ता है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर सरकार इस प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा, सरकार अन्य योजनाओं के जरिए भी इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है।
इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर उद्योग में बढ़ती संभावनाएं
YOUDHA कंपनी के सीईओ आयुष लोहिया ने बताया कि L5 कैटेगरी में कार्गो इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत पहले साल 50,000 रुपये और दूसरे साल 25,000 रुपये का इंसेंटिव मिलने से खरीदार स्वच्छ वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे ओईएम भी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर उद्योग के विकास में मदद करेगा।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | Pradhan Mantri E-Drive Scheme (PM E-Drive स्कीम) |
| योजना की अवधि | मार्च 2023 से मार्च 2028 तक |
| फंड आवंटन | 10,900 करोड़ रुपये |
| Incentive राशि (इलेक्ट्रिक ट्रक) | 9.6 लाख रुपये तक |
| Incentive अवधि (टू-व्हीलर और 3-व्हीलर) | मार्च 2026 तक |
| लाभार्थी | इलेक्ट्रिक बस, ट्रक, एंबुलेंस, टू-व्हीलर, 3-व्हीलर खरीदार |
| सरकारी वेबसाइट | https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/ |
अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो पीएम ई-ड्राइव स्कीम आपके लिए एक अच्छा मौका है। इस योजना के तहत मिलने वाले इंसेंटिव से आप स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल वाहन खरीद सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।