PM Svanidhi Scheme 2025: डिजिटल लेनदेन पर 1600 रुपये कैशबैक, योजना 2030 तक बढ़ी

केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को 2030 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना देशभर के रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए लाभार्थियों को 1600 रुपये तक कैशबैक की सुविधा दी जा रही है।पीएम स्वनिधि योजना न केवल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देती है बल्कि छोटे विक्रेताओं को आसान ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से रोजगार मजबूत होगा और छोटे व्यापारियों की आमदनी में भी इजाफा होगा।

PM स्वनिधि योजना की बात करें तो, यह कोविड-19 महामारी के दौरान 1 जून 2020 को शुरू हुई थी, और अब इसे फिर से बनाकर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है। इस योजना पर कुल खर्च 7,332 करोड़ रुपये है, और इसका फायदा अब 50 लाख नए लोगों के साथ कुल 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा। पात्रता के लिए, रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे विक्रेता और छोटे व्यापारी शामिल हैं। आवेदन करना आसान है – आप अपने स्थानीय नगर निगम या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में पहले से ही 72 सौ रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे किया गया है, और अब नए वेंडरों को भी जोड़ा जा रहा है।

योजना के फायदे और ऋण की जानकारी

PM स्वनिधि योजना के फायदों में ऋण की रकम में बदलाव बड़ा है। पहली किस्त का ऋण अब 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये, दूसरी किस्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये, और तीसरी किस्त 50,000 रुपये पर वैसी ही है। इसके अलावा, दूसरी किस्त चुकाने वाले लोगों को यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिससे आप अचानक व्यावसायिक या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए जल्दी ऋण ले सकते हैं। योजना को चलाने की जिम्मेदारी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग की है।

डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक कैसे पाएं

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, पीएम स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को 1,600 रुपये तक कैशबैक मिलेगा। आप अपने रोजमर्रा के लेनदेन में यूपीआई, रुपे कार्ड या अन्य डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करके यह फायदा उठा सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका खर्च कम होगा, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में आपका योगदान भी बढ़ेगा। 47 लाख लोगों ने पहले ही 557 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेनदेन कर 241 करोड़ रुपये कैशबैक पाया है, तो आप भी इस मौके का फायदा लें।

भागलपुर में योजना का फायदा

भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में पीएम स्वनिधि योजना का फायदा खास तौर पर अच्छा है। यहां करीब 72 सौ रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे पांच साल पहले किया गया था, जिसमें से पहले चरणों में 4,300 को ऋण मिला। बाकी वेंडरों को अगले पांच साल में योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा, नए वेंडरों का सर्वे कर उन्हें योजना से जोड़ने की तैयारी है। 7,200 में से 6,600 को वेंडिंग का सर्टिफिकेट मिला है, और 5,800 को छोटे विक्रेता का पहचान पत्र दिया गया है। इससे आप अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।

ट्रेनिंग और समृद्धि की पहल

पीएम स्वनिधि योजना में ट्रेनिंग और समृद्धि की पहल भी है। एफएसएसएआई के साथ मिलकर साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आपका व्यवसाय सुरक्षित और अच्छा बनेगा। ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के तहत हर महीने लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जाएगा, जहां अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फायदा परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। इससे आप न सिर्फ अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, बल्कि समुदाय का भी उत्थान कर सकते हैं।

योजना का इतिहास और कामयाबियां

पीएम स्वनिधि योजना का इतिहास 2020 से शुरू होता है, जब कोविड-19 के दौरान इसे लॉन्च किया गया। अब तक 68 लाख से ज्यादा वेंडरों को 13,797 करोड़ रुपये के 96 लाख से ज्यादा ऋण दिए गए हैं। योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार (2023) और डिजिटल प्रक्रिया पुनर्रचना के लिए रजत पुरस्कार (2022) मिला है। इससे पता चलता है कि यह योजना कितनी कामयाब रही है। आप भी इसके फायदे लेकर अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं।

विवरण	आंकड़े
कुल लाभार्थी	1.15 करोड़ (नए 50 लाख सहित)
कुल परिव्यय	7,332 करोड़ रुपये
ऋण वितरण	13,797 करोड़ रुपये (96 लाख ऋण)
डिजिटल लेनदेन कैशबैक	241 करोड़ रुपये (47 लाख लाभार्थियों द्वारा)
योजना अवधि	31 मार्च 2030 तक
ऋण किस्तें	प्रथम: 15,000 रुपये, द्वितीय: 25,000 रुपये, तृतीय: 50,000 रुपये

अंत में, पीएम स्वनिधि योजना 2025 आपके लिए एक अच्छा मौका है। डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक और बढ़ी हुई ऋण रकम से आप अपना व्यवसाय आसानी से बढ़ा सकते हैं। और जानकारी के लिए, अपने स्थानीय नगर निगम से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।