- Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 aims to provide affordable housing for urban poor and middle-class families.
- The scheme is part of the government’s initiative to ensure a roof over every family in India.
- Online applications are now open for eligible families seeking housing support.
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के कार्यान्वयन से शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में एक बड़ा कदम उठाया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर परिवार को एक छत देने के सपने को साकार करने के लिए बनाई गई है। इसके द्वारा आगामी पांच वर्षों में शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशानुसार, हरियाणा ने इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने इस योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक की।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:
- शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) को आवास आवश्यकताएँ पूरी करना।
- परिवार जिस में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियाँ शामिल हैं, योजना के लाभ के लिए पात्र है।
- ईडब्ल्यूएस परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, जबकि एलआईजी परिवारों की आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक और एमआईजी परिवारों की आय 6 लाख से 9 लाख रुपये तक है।
- इस योजना का कार्यान्वयन तीन स्तरों पर निगरानी की जाएगी: शहर, राज्य और केंद्र।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
अब, सभी पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और सीधी है। आवेदकों को निम्नलिखित कागजात और जानकारी की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पते का साक्ष्य
- मकान की स्थिति की जानकारी
ब्यूरोक्रेसी में सुधार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवास का लाभ सत्यापित और बिना किसी रुकावट के गरीबों तक पहुंचे। इस योजना के तहत अब तक 15,256 आवेदकों को पक्के मकान बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई है।
इसके अतिरिक्त, योजना के तहत विधवाएँ, एकल महिलाएँ, दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग, और निर्माण श्रमिक जैसे अन्य कमजोर वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए “सभी के लिए आवास” विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है और इसके अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य कर रही है। राज्य और केंद्र स्तर पर लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाएगी ताकि सभी लाभार्थियों तक सही तरीके से मदद पहुँच सके।
अधिक जानकारी के लिए आप [प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक साइट](https://pmaymis.gov.in/) पर जा सकते हैं।