- दिल्ली सरकार की नई व्हाट्सएप गवर्नेंस योजना से मैरिज सर्टिफिकेट समेत कई सरकारी दस्तावेज घर बैठे व्हाट्सएप पर प्राप्त होंगे।
- एआई चैटबॉट और बहुभाषी सुविधा के साथ आवेदन प्रक्रिया आसान, साथ ही सीएससी केंद्रों पर भी मदद उपलब्ध।
- डोरस्टेप डिलीवरी योजना के बाद डिजिटल पहल के रूप में यह योजना नागरिकों को बेहतर सेवा देगी।
दिल्ली Whatsapp Services के तहत दिल्ली सरकार ने एक नई डिजिटल योजना शुरू की है, जिसका नाम है व्हाट्सएप गवर्नेंस योजना। इस योजना के जरिए आप घर बैठे ही व्हाट्सएप के जरिए मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना दिल्लीवासियों के लिए सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ और आसान बनाने का प्रयास है।
इस योजना में एआई से लैस चैटबॉट की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सेवाएं देगा। इससे आप अपनी भाषा में आसानी से बात कर सकते हैं और जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह तकनीक आवेदन प्रक्रिया को और भी सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाएगी।
व्हाट्सएप गवर्नेंस योजना के तहत दिल्ली में कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध होंगी?
- दिल्ली सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत नागरिक अब सरकारी दस्तावेज़ व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना की शुरुआत में 25-30 सेवाएं शामिल की गई हैं।
- इसमें मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ उपलब्ध होंगे।
- भविष्य में और भी सरकारी सेवाएं इस योजना में जोड़ी जाएंगी।
- इसका उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे आसान और तेज़ सुविधा प्रदान करना है।
व्हाट्सएप के जरिए आवेदन कैसे करें?
- सरकारी सेवाओं के लिए आपको एक खास व्हाट्सएप नंबर पर “हाय” मैसेज भेजना होगा।
- इसके बाद आपको विभिन्न विभागों के ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से आप अपनी जरूरत की सेवा चुन सकते हैं।
- चयन के बाद फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको व्हाट्सएप पर एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिससे आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आसान और समय बचाने वाली है।
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सीएससी केंद्रों की भूमिका और शुल्क
जो लोग व्हाट्सएप का उपयोग नहीं जानते या जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोले हैं। इन केंद्रों पर आप अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। सीएससी केंद्रों पर इस सुविधा के लिए 50 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाएगा, जिससे हर वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
डोरस्टेप डिलीवरी योजना से व्हाट्सएप गवर्नेंस तक का सफर
दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने 1076 डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू की थी, जिसमें सरकारी सेवाएं सीधे नागरिकों के घर पहुंचाई जाती थीं। यह योजना नवंबर 2023 में खत्म हो गई थी। अब नई दिल्ली सरकार ने इस योजना को डिजिटल रूप में फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जो व्हाट्सएप गवर्नेंस योजना के रूप में सामने आई है।
डोरस्टेप डिलीवरी योजना की समाप्ति और नई योजना की शुरुआत
डोरस्टेप डिलीवरी योजना के खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार ने नई तकनीक और एआई का उपयोग करते हुए व्हाट्सएप गवर्नेंस योजना शुरू की है। यह योजना नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से बचाएगी और डिजिटल माध्यम से सेवाएं देगी। जल्द ही इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा।
यदि आप दिल्ली में रहते हैं और सरकारी दस्तावेजों के लिए समय बचाना चाहते हैं, तो यह दिल्ली Whatsapp Services की नई योजना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप जल्द ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और सरकारी सेवाओं को और अधिक आसान बना सकते हैं।