- बड़ा तोहफ़ा: मुख्यमंत्री मोहन यादव 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत 27,523 मज़दूर परिवारों को ₹600 करोड़ की मदद देंगे।
- सबके लिए: यह योजना मध्य प्रदेश के ग़ैर-संगठित क्षेत्र के मज़दूरों को जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग-अलग मौकों पर आर्थिक मदद देती है।
- कई तरह के लाभ: इसमें दुर्घटना में मृत्यु, सामान्य मृत्यु, स्थायी/थोड़ी विकलांगता, बच्चे के जन्म, बच्चों की पढ़ाई, आयुष्मान स्वास्थ्य कवरेज और अंतिम संस्कार के लिए मदद शामिल है।
मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना (Mukhyamantri Jan Kalyan Sambal Yojana), राज्य के लाखों ग़ैर-संगठित मज़दूरों की ज़िंदगी में सुरक्षा और सहारा दे रही है। इसी सिलसिले में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अक्षय तृतीया के मौके पर, 30 अप्रैल 2025 को धार ज़िले के उमरबन में होने वाले कार्यक्रम में, योजना के तहत 27,523 मज़दूर परिवारों के बैंक खातों में सीधे ₹600 करोड़ की मदद भेजेंगे।
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना: क्या है और कौन फ़ायदा उठा सकता है?
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना खासतौर पर मध्य प्रदेश के ग़ैर-संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मज़दूरों के लिए शुरू की गई है। इसका मक़सद उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना और ज़िंदगी के अलग-अलग ज़रूरी मौकों पर पैसे से मदद करना है। अगर आप मध्य प्रदेश में ग़ैर-संगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं, तो आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं।
जब से सरकार ने ये योजना शुरू की है, तब से लेकर अब तक, 1 करोड़ 75 लाख मज़दूरों का संबल योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और यह काम लगातार चल रहा है। संबल योजना के तहत साल 2018 से अब तक कुल 6 लाख 81 हज़ार से ज़्यादा मामलों में ₹6 हज़ार 432 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा दिया जा चुका है।
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इस योजना से मिलने वाले मुख्य फ़ायदे
यह योजना आपकी ज़िंदगी के हर ज़रूरी मौके पर आपका साथ देती है:
- जन्म (बच्चे के जन्म पर मदद)
- पढ़ाई के लिए बढ़ावा
- स्वास्थ्य कवरेज (आयुष्मान भारत)
- दुर्घटना या सामान्य मृत्यु पर मदद
- स्थायी या थोड़ी विकलांगता होने पर मदद
- अंतिम संस्कार के लिए मदद
| मदद का प्रकार | रुपये |
|---|---|
| दुर्घटना में मृत्यु | ₹4,00,000 |
| सामान्य मृत्यु | ₹2,00,000 |
| पूरी तरह से विकलांगता | ₹2,00,000 |
| थोड़ी स्थायी विकलांगता | ₹1,00,000 |
| बच्चे के जन्म पर मदद (महिला मज़दूर) | ₹16,000 |
| अंतिम संस्कार के लिए मदद | ₹5,000 |
| आयुष्मान भारत निरामयम योजना | सालाना ₹5 लाख तक मुफ़्त इलाज |
| ऊंची पढ़ाई के लिए बढ़ावा | पूरी पढ़ाई का ख़र्च सरकार उठाएगी |
मदद (मृत्यु और विकलांगता)
ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों में यह योजना आपको बहुत सहारा देती है:
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर: परिवार को ₹4 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है।
- सामान्य मृत्यु होने पर: परिवार को ₹2 लाख की मदद मिलती है।
- पूरी तरह से विकलांगता (Permanent Disability) होने पर: मज़दूर को ₹2 लाख की मदद दी जाती है।
- थोड़ी स्थायी विकलांगता (Partial Permanent Disability) होने पर: मज़दूर को ₹1 लाख की मदद दी जाती है।
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अन्य मदद (बच्चे का जन्म, पढ़ाई, स्वास्थ्य, अंतिम संस्कार)
संबल योजना सिर्फ़ दुखद घटनाओं में ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरी चीज़ों में भी आपकी मदद करती है:
- बच्चे के जन्म पर मदद: रजिस्टर्ड महिला मज़दूर को बच्चे के जन्म पर ₹16,000 दिए जाते हैं, ताकि माँ और बच्चे की अच्छी देखभाल हो सके।
- पढ़ाई के लिए बढ़ावा: मज़दूरों के बच्चों को ऊंची पढ़ाई करने के लिए महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पूरी फ़ीस राज्य सरकार देती है, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए।
- स्वास्थ्य सुरक्षा: सभी संबल कार्ड वालों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना का फ़ायदा मिलेगा। इससे आप हर साल ₹5 लाख तक का मुफ़्त इलाज किसी भी जुड़े हुए अस्पताल में करा सकते हैं।
- अंतिम संस्कार के लिए मदद: अगर किसी की मौत हो जाती है, तो अंतिम संस्कार के लिए परिवार को तुरंत ₹5,000 की मदद दी जाती है।
- राशन की सुविधा: संबल कार्ड वालों को राशन कार्ड भी मिलता है, जिससे आप केंद्र और राज्य सरकार से सस्ती दरों पर राशन ले सकते हैं।
30 अप्रैल को 600 करोड़ भेजे जाएंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 अप्रैल 2025 को धार ज़िले के उमरबन में एक कार्यक्रम में संबल योजना के तहत मदद के 27,523 मामलों में कुल ₹600 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से सीधे लोगों के खातों में भेजेंगे। यह पैसा अक्षय तृतीया के मौके पर भेजा जा रहा है।
ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार ने इतनी बड़ी रकम दी हो:
- मार्च 2025: इससे पहले 28 मार्च को, सीएम यादव ने 23,162 मामलों में ₹505 करोड़ जारी किए थे।
- दिसम्बर 2024: 10,236 मामलों में ₹225 करोड़ की मदद भेजी गई थी।
इन नंबरों से पता चलता है कि सरकार इस योजना का फ़ायदा लोगों तक लगातार पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
रजिस्ट्रेशन और गिग वर्कर्स के लिए नियम
इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। 1 अप्रैल 2018 से मार्च 2025 तक, 1 करोड़ 74 लाख से ज़्यादा मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप इसके हक़दार हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एक ज़रूरी कदम उठाते हुए, नीति आयोग की पहल पर, अब राज्य के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (जैसे ऑनलाइन डिलीवरी, टैक्सी सेवाओं आदि से जुड़े कर्मी) को भी संबल योजना में शामिल किया गया है। उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और उन्हें भी संबल योजना के सारे फ़ायदे मिलेंगे। काम करने के बदलते तरीकों को देखते हुए, यह कदम बहुत अच्छा है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना सच में मध्य प्रदेश के ग़ैर-संगठित मज़दूरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। यह आपको और आपके परिवार को समाज में और पैसे से सुरक्षा देती है।